शेतकरी मित्रांनो महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने गायरान जमिनीवरील म्हणजेच शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केलेली घरे अतिक्रमण म्हणून न काढण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने देण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र राज्यात अनेक गायरान जमिनीवर गरिबांनी त्यांची घरे बांधलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये गायरान जमिनीवरील गरिबांची घरे न पडण्याचा निर्णय Mantrimandal nirnay घेण्यात आलेला आहे या संदर्भात विस्तृत माहिती आता आपण आजच्या या पोस्टमध्ये जाणून घेणार आहोत.
मंगळवारी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस तसेच वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण अशी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली होती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अतिक्रमण केलेल्या जमिनीचा विषय मांडण्यात आलेला होता. राज्यात जवळपास सव्वा दोन लाख कुटुंबे गायरान जमिनीवर आपले वास्तव करत आहेत. त्यामुळे अतिक्रमण केलेल्या जमिनीवर असलेली घरे न पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला असल्यामुळे राज्यातील या अतिक्रमणग्रस्त कुटुंबांना मोठा दिलासा प्राप्त झाला आहे. Atikraman Jamin
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या अतिक्रमणग्रस्त जमिनीवरील घराबाबत कार्यवाही करण्यात येणार होती परंतु अतिक्रमण केलेली घरे ही गरिबांची असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने ही घरे न पाडण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे ज्या सव्वा दोन लाख कुटुंबांनी शासनाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून आपली घरे बांधलेली आहे ती आता घरे पाडण्यात येणार नसल्यामुळे या कुटुंबांना मोठा दिलासा प्राप्त झालेला आहे. Atikraman Jamin
राज्यात अतिक्रमण भागावर असलेली गरिबांची घरे न पाडून त्या ठिकाणी गावठाणचे पट्टे तयार करता येईल का याची चाचणी महाराष्ट्र शासन करणार आहे. अतिक्रमण केलेली घरे ही निराधार व्यक्तींची असून जर शासनाने ही घरे पाडली तर ही लोकं बेघर होतील रस्त्यावर येतील त्यामुळे हातावर पोट असलेले हे लोक स्वतःला राहायला जागा नसल्यामुळे उघड्यावर येतील त्यामुळे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला आहे तसेच या अतिक्रमणग्रस्त लोकांकरिता शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे.
ज्यांनी अतिक्रमण केलेले होते अशा कुटुंबांना नोटीसा देण्यात आलेल्या असून आता त्या नोटीसा महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मागे घेण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे येणाऱ्या काळामध्ये अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता सुद्धा महाराष्ट्र शासन घेणार आहे.Atikraman Jamin
अशा पद्धतीने महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अतिक्रमणग्रस्त नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे आता अतिक्रमण भागात राहणाऱ्या ज्या नागरिकांना नोटीसा प्राप्त झालेल्या होत्या त्यांना आता दिलासा मिळालेला असून त्यांची घरे पाण्यात येणार नसल्यामुळे अशा नागरिकांना खूप मोठ्या प्रमाणात आनंद प्राप्त झाला आहे.
अतिक्रमणग्रस्त नागरिकांसंबंधीतील ही माहिती तुम्हाला महत्वपूर्ण वाटत असेल तर तुमच्या मित्रांना देखील नक्की शेअर करा. अशाच महत्वपूर्ण माहिती करता या वेबसाईटवर भेट देत राहा.