मित्रांनो महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने पशुसंवर्धन विभागांतर्गत संस्थाना आवश्यक औषधी, हत्यारे, अवजारे, उपकरणे, रंगद्रव्ये, रसायने, यंत्रसामुग्री, लस, पशुखाद्य, वैरणीची बियाणे, इत्यादी खरेदी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या जेम पोर्टलवर ई-निविदा प्रक्रिया राबविताना विहीत करावयाच्या अटी व शर्तीबाबत शासन निर्णय जाहीर केलेला आहे.
पशुसंवर्धन विभागांतर्गत संस्थाना आवश्यक औषधी, हत्यारे, अवजारे, उपकरणे, रंगद्रव्ये, रसायने, यंत्रसामुग्री, लस, पशुखाद्य, वैरणीची बियाणे, इत्यादी खरेदीसाठी राज्ययस्तरीय प्रशासकीय खरेदी समिती, तांत्रिक विर्निदेश (Technical Specifications) ठरविण्यासाठी तांत्रिक विर्निदेश समिती, उपसमिती गठीत करण्यात आलेल्या आहेत तसेच, खरेदीच्या अनुषंगाने उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय दि.०१.१२.२०१६ सोबतच्या सुधारित नियमपुस्तीकेमधील तरतुदी नुसार कार्यप्रणाली देखील विहित करण्यात आलेली आहे.
२. राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समितीच्या बैठकीमध्ये केंद्र शासनाच्या जेम पोर्टलवरून ई-निविदा प्रक्रिया राबविताना विविध बाबींची खरेदी करण्यासाठी पुरवठाधारक यांच्यासाठी जेम पोर्टलवर विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्यती यामध्ये विसंगती आढळून आलेल्या आहेत. तसेच, सदर अटी व शर्ती विहीत करण्यापूर्वी त्यास आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे अथवा सक्षम प्राधिकारी यांची मान्यता घेतली नसल्याची बाब देखील निदर्शनास आलेली आहे.
३. केंद्र शासनाच्या जेम पोर्टलवरुन पशुसंवर्धन विभागांतर्गत संस्थाना आवश्यक औषधी, हत्यारे, अवजारे, उपकरणे, रंगद्रव्ये, रसायने, यंत्रसामुग्री, लस, पशुखाद्य, वैरणीची बियाणे, इत्यादीसाठी खरेदी प्रक्रिया
राबविताना त्यात एकसूत्रता असणे आवश्यक असल्याने, खरेदी प्रक्रियेअंतर्गत विहीत करण्यात आलेल्या अटी व शर्ती जसे की, निविदाकार यांचे गत तीन वर्षातील आयकर विवरणपत्र, गत तीन वर्षातील आर्थिक उलाढाला संबंधितीची कागदपत्रे, खरेदी करावयाच्या वस्तु / बाबीची मूलभुत किंमत निश्चित करणे, आकारावयाची बयाना (ईमडी) रक्कम, निविदाकार यांचा संबंधित वस्तू / बाब याबाबत उत्पादन / वितरणाचा कालावधी व अनुभव इ. जेम पोर्टलवर अपलोड करण्यापूर्वी त्यास प्रधान सचिव तथा अध्यक्ष, राज्यस्तरीय प्रशासकीय विभाग खरेदी समितीची मान्यता घेण्यात यावी.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा संगणक संकेताक २०२३०१२३१३०७४५२४०१ आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे.