पतनियंत्रण म्हणजे ' पत व्यवहाराची एकूण व्यवहाराशी सांगड घालणे होय." भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा १९३४ आणि बँकिंग विनिमय कायदा १९४९ अन्वये, भारतीय रिझर्व्ह बँकेला पतनियंत्रणाच्या पद्धती ठरविण्यासाठी कायदेशीर अधिकार देण्यात आले.

पतनियंत्रण म्हणूनही मध्यवर्ती बँक कार्य करीत असते. मध्यवर्ती बँक स्वतः चलननिर्मिती करीत असल्याने तीच पत पैशाचे प्रभावीपणे नियंत्रण करू शकते.

मध्यवर्ती बँक पतनियमन करते. त्यासाठी संख्यात्मक आणि गुणात्मक साधने वापरते. मध्यवर्ती बँक चलनविषयक धोरणाशी संबंधित पतनियंत्रणाचे काम करते. पतनियंत्रण म्हणजे ‘ पत व्यवहाराची एकूण व्यवहाराशी सांगड घालणे होय."

भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा १९३४ आणि बँकिंग विनिमय कायदा १९४९ अन्वये, भारतीय रिझर्व्ह बँकेला पतनियंत्रणाच्या पद्धती ठरविण्यासाठी कायदेशीर अधिकार देण्यात आले. आहेत. अर्थव्यववस्थेत स्थैर्य निर्माण करणे या कामाबरोबर भारतीय रिझर्व्ह बँक चलनपुरवठा आणि बँक पतपुरवठा दोन महत्त्वाच्या विभागांवर लक्ष ठेवून असते.

१ बँकेच्या कर्जपुरवठ्यात नियमितता आणि नियंत्रण असावे. यासाठी रिझर्व्ह बँक असे नियम करत असते की, जेणेकरून त्यांना पतपुरवठा करणे सोइचे जाते.

२. ज्या वेळेला बँकेकडे खूप पैसे असतो, तेव्हा पतपुरवठा नियंत्रित करणे गरजेचे असते आणि ज्या वेळेला बँकेकडे पैसे / निधी नसतो तेव्हा मुद्रा – नीती शिथिल होते. उदा. रोखता निधीचे प्रमाण कमी होते आणि मुद्रा – बाजारात तरलता वाढते.

थोडक्यात याद्वारे चलन अतिवृधी व चलनघटक नियंत्रित केली जाते.

३. ज्या वेळेला एकत्रित बँक कर्ज नियंत्रित केले जाते तेव्हा खासगी क्षेत्राला जादा अर्थपुरवठा आणण्यावर बंधन आणले जाते.

केवळ व्यापारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे हे पतनियंत्रणाचे हत्यार चालते, असे नाही. हे नियंत्रण सर्व वित्तीय संस्थांना लागू आहे. पतनियंत्रणासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे सर्व प्रकारची पारंपारिक तसेच आधुनिक साधनांचा वापर करतात. तसेच ते व्यापारी बँकांना आपल्या कर्जविषयक धोरणात बदल करण्याचा आणि व्याजाच्या दरात बदल करण्यासंबंधी आदेश देऊ शकतात.