संसदीय शासनपद्धती :
संसदीय शासनपद्धती ही प्रामुख्याने इंग्लंडमध्ये विकसित झाली. इंग्लंडमध्ये अलिखित संविधान असून आजही तेथील बराचसा राज्यकारभार रूढ संकेतांच्या आधारे चालतो. ‘पार्लमेंट’ ही अशीच तेथे उत्क्रांत झालेली संस्था आहे. पार्लमेंटवर आधारित पार्लमेंटरी (Parliamentary) शासनपद्धती हे इंग्लंडचे योगदान मानले जाते.

भारतात ही शासनपद्धती संसदीय शासनपद्धती म्हणून आपण स्वीकारलेली अाहे. अर्थात इंग्लंडमधील पार्लमेंटरी शासनपद्धती व भारतातील संसदीय शासनपद्धतीत व्यापक अर्थाने साम्य दिसते. परंतु संस्थात्मक आशयाच्या दृष्टीने भारतीय शासन पद्धती वेगळी आहे.

भारतीय संसदीय शासन पद्धतीची वैशिष्ट्ये :
संसदीय शासनपद्धती ही राज्यकारभाराची एक पद्धत आहे. केंद्रीय शासन यंत्रणेच्या कायदेमंडळाला संसद असे म्हटले जाते. राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून संसद तयार होते.
संसदेच्या लोकसभेतील प्रतिनिधी जनतेकडून थेटपणाने निवडले जातात. या सभागृहातील सदस्यांची संख्या निश्चित असते.
लोकसभेच्या निवडणुका ठरावीक मुदतीनंतर होतात. या निवडणुका सर्व राजकीय पक्ष लढवतात. त्यात ज्या राजकीय पक्षाला निम्म्यापेक्षा जास्त जागा मिळतात, तो बहुमतातला पक्ष मानला जातो. बहुमत असलेला पक्ष सरकार बनवतो.
काही वेळेस कोणत्याही एका पक्षाला असे स्पष्ट बहुमत मिळत नाही, अशावेळी काही पक्ष एकत्र येऊन आपले बहुमत सिद्ध करतात व त्यांना सरकार स्थापन करता येते. यास आघाडी सरकार असे म्हणतात.
अशा तऱ्हेने जनतेकडून निवडून आलेले प्रतिनिधी कायदेमंडळाचे सभासद होतात व बहुमतातल्या पक्षाला आपले सरकार स्थापन करता येते.
या बहुमतातल्या पक्षाचा नेता प्रधानमंत्री होतो व तो आपल्या काही सहकाऱ्यांची मंत्रिपदासाठी निवड करतो.
प्रधानमंत्री व त्यांनी निवडलेले मंत्रिमंडळ हे संसदीय शासनपद्धतीतील कार्यकारी मंडळ होय. संसदीय शासनपद्धतीतल्या कार्यकारी मंडळावर दुहेरी जबाबदारी असते. (१) कार्यकारी मंडळ म्हणून त्यांना कायद्यांची अंमलबजावणी करावी लागते. (२) ते कायदेमंडळाचेही सदस्य असतात म्हणून त्यांना कायदेमंडळाशी संबंधित जबाबदाऱ्याही पार पाडाव्या लागतात.

प्रधानमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ आपल्या सर्व कृती आणि धोरणांसाठी पुन्हा कायदेमंडळालाच जबाबदार असतात. याचा अर्थ असा की, मंत्रिमंडळाला कायदेमंडळाला बरोबर घेऊन राज्यकारभार करावा लागतो. म्हणूनच संसदीय शासन पद्धतीला ‘जबाबदार शासनपद्धती’ म्हणतात.

तसेच सामूहिक जबाबदारी हे संसदीय शासन पद्धतीचे आणखी एक खास वैशिष्ट्य आहे. एखाद्या खात्याचा निर्णय हा राज्याचा निर्णय मानला जातो. या निर्णयाची जबाबदारी संपूर्ण मंत्रिमंडळाची असते. ती प्रत्यक्षात कशी आणली जाते, हे सोदाहरण आपण पुढील दोन पाठांत पाहणार आहोत.

संसदीय शासनपद्धतीत कार्यकारी मंडळ कायदेमंडळाच्या विश्वासावर अवलंबून असते. याचा अर्थ जोपर्यंत कायदेमंडळाचा कार्यकारी मंडळाला पाठिंबा असतो अथवा संमती असते तोपर्यंतच कार्यकारी मंडळ म्हणजेच प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळ अधिकारावर राहते.

कायदेमंडळाला किंवा संसदेला जर असे वाटले की आपल्या इच्छेनुसार कार्यकारी मंडळ कार्य करत नाही तेव्हा संसद अविश्वासाचा ठराव मांडून कार्यकारी मंडळाला सत्तेपासून दूर करते. अविश्वासाचा ठराव हे नियंत्रणाचे एक प्रभावी साधन आहे.

संसदीय शासनपद्धतीत संसद किंवा कायदेमंडळ श्रेष्ठ असते. लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी सामान्य जनतेच्या अपेक्षा संसदेत व्यक्त करतात. लोकहितासाठी काय केले जावे हे संसद ठरवते. ते लोकांच्या प्रतिनिधींचे सभागृह असल्याने व जनतेचा सर्वश्रेष्ठ अधिकार व्यक्त करत असल्याने संसदेचा दर्जा श्रेष्ठ असतो.