या घोषणेनुसार, सूक्ष्म उत्पादन आणि सेवा उद्योगांची व्याख्या 1 कोटी रुपये गुंतवणूक आणि 5 कोटी रुपये उलाढाल पर्यंत विस्तारण्यात आली. छोट्या उद्योगांची मर्यादा 10 कोटी रुपये गुंतवणूक आणि 50 कोटींची उलाढाल तर मध्यम उद्योगांची कमाल मर्यादा 20 कोटींची गुंतवणूक आणि 100 कोटी रुपये उलाढाल करण्यात आली.